विचार

परिवर्तनका मुद्दा र दुई माओवादी

Hari Rokka

     
       क्रान्ति एउटा घटना होइन, एउटा सशक्त प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया यसकारण लामो हुन्छ, किनकि आफ्नै असफलता र कमजोरीहरूबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियालाई अग्रता दिइरहँदाका प्रत्येक क्षणहरूमा आवश्यक सिद्धान्तका जरा केलाउनुपर्ने हुन्छ र कतिपय बेला पुराना सिद्धान्तलाई नयाँ परिवेशमा नयाँ अर्थमा र औचित्य नभाँचिनेगरी ब्याख्या गर्नुपर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । ताकि ती व्याख्याले आन्दोलनकारीले आफ्नो सिद्धान्तको प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँ पाउन सकुन् । जसका आधारमा सामाजिक सम्वन्धलाई बलियो र जुझारु बनाउन सकियोस् । हरेक क्रान्तिलाई पूर्णता दिनेक्रममा सिक्दै जाँदा वा आफूलाई सच्याउँदै जाने क्रम ढिल हुन पुग्यो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था देखापर्न सक्छ । योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउन नसक्दा, बनाएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा र हिजो भनिए या बोलिएभन्दा भिन्न ढंगले अगाडि बढ्दा आम मानिसको क्रान्ति वा आन्दोलनले अगाडि सारेका मूलभूत बुँदाहरूमा समेत मोहभंग हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रान्ति हुने खतरा रहन्छ ।
          मेरो उमेर समूहको पुस्ताले सन् १९५० को राणाविरोधी क्रान्ति सुन्यो, अनुभूत गरेन, १९६० मा महेन्द्रले निम्त्याएको प्रतिक्रान्तिलाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न त पाएन, तर पछिल्लो कालखण्डमा अनेकन भुक्तमान बेहोर्‍यो । यो प्रतिक्रान्तिले बहुसंख्यक नेपालीलाई बेसगरी डाम्यो ।  सन् १९४५ देखि १९७५ को अवधिलाई विश्व पुँजीवादको स्वर्ण युग मानिन्थ्यो । तर त्यस प्रतिक्रान्तिका कारण नेपाल सबैभन्दा पिछडिएको मुलुकमा दर्ज हुन पुग्यो । त्यस प्रतिक्रान्तिका बिरुद्ध साना-ठूला धेरै आन्दोलनहरू भए । ती मध्ये सन् १९७९ -जनमत संग्रह), सन् ८४/८५ को सत्याग्रह र वामआन्दोलन तथा सन् १९९० को पहिलो जनआन्दोलन । १९९० को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्था सोच र सिद्धान्तका आधारमा आफंैमा पूर्ण थिएन । परिवर्तनले नयाँ परिवर्तनहरूको ढोका खोलिदिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा तत्कालीन समयमा उठेका सामाजिक आन्दोलन तथा सामाजिक संघर्षहरूमार्फत सतहमा आएका मागहरूको सुनवाइ र उचित सम्बोधन हुनसकेन ।  त्यही भएर सन्  १९९६ मा तत्कालीन नेकपा -माओवादी) ले  जनयुद्ध सुरु गर्‍यो र नयाँ शक्ति आर्जन गर्न पुग्यो ।

        सन् २००५ मा आइपुग्दा संसदीय दलहरू र शक्ति सन्तुलनको एउटा पाटो बन्न पुगेको माओवादी बीचमा सहमति बनेपछि  सन् २००६ को अप्रेलमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न हुनपुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यद्यपि पहिलो संविधानसभाले चार वर्षको लामो अन्तरालमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । बल्ल-बल्ल मुख्य चार राजनीतिक दलहरू मिलेर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नयाँ सरकार निर्माण गरे पनि निर्वाचनमाथि भरमार प्रश्नहरू उठाइँदैछन् ? एकथरी तोकिएको मिति -मंसिर ४ गते) मा चुनावै गर्न नदिने, यदि निर्वाचन सम्पन्न गरियो भने पनि संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताइरहेका छन् । अर्कोथरी निर्वाचन नगराई  हुँदै हुँदैन, भएन भने कही नपुगिने र मुलुक ब्ल्याक होलमा प्रवेश गर्ने बताइरहेका छन् । यसले गर्दा कतै प्रतिक्रान्ति निम्तिने वा अर्कोतर्फ सिक्किमीकरणतर्फ डोरिने त होइन ? व्यापक चर्चा चलाइएको छ । तर यी दुवै हुइयाँको कुनै दम छैन । किनकि यी दुवै यथार्थमा भन्दा कल्पना र कन्स्िपरेसी थ्यौरीमा आधारित छन् ।

       सन् १९५० को क्रान्तिदेखि यतिवेलाको आन्दोलनसम्ममा आइपुग्दासम्मको हिसाव-किताव गर्ने हो भने चार पुस्ताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निशस्त्र र सशस्त्र दुवै खालका लडाइँहरू लडे । आन्दोलन र संघर्षका सिलसिलाहरू वा सन्दर्भहरू जतिसुकै हावादारी भए पनि संरचनाका हिसावले अत्यन्त कच्चा र सांगठनिक हिसावले अनुशासित नभएको देखिँदा-देखिँदै पनि तत्कालीन तत्पुस्ताले अघिल्लोे पुस्तालाई टेवा दिंदै पछिल्लो पुस्तासँग सहकार्य गर्न निशस्त्र र सशस्त्र दुवै खालका लडाइँहरूमा सम्पूर्ण खतरा मोलेर सामेल भयो । त्यसैले आजको नेपाल माथि उल्लेखित दुवै खालेले सोचेजस्तो क्रान्तिकारी रुपान्तरणकारी शक्तिजस्तो कमजोर भइसकेको छैन । कुनै पनि बेला आवश्यक परेको खण्डमा नेतृत्वसहितको वा नेतृत्वविहीन संघर्षमा नेपालीहरू उत्रन

      सक्छन् । लामो समयदेखि आन्दोलनको र युद्धको डगर-डगरै हिँडेको अनुभवका आधारमा यो पंक्तिकारले निकालेको निष्कर्ष यही हो । बिगतमा भएका ठूला आन्दोलनहरूले राजा लगायतका धेरै खलनायकलाई झुकाए र  रक्षानमा फाले । राजनीतिका धेरै महारथीले धुलो चटाए । यद्यपि आम नेपालीले खोजेको जस्तो गहकिलो परिवर्तन हुन सकेन । किनकि नेपाली जनताले विश्वास गरेजस्तो, सोचेजस्तो राजनीतिक दलहरू रणनीतिक कार्यक्रमयुक्त थिएन रहेछन् । राजनेतामा हुनुपर्ने जस्तो चलाकी र कला उनीहरूसँग रहेनछ । फलस्वरुप प्रत्यक आन्दोलनमा शासन सत्ताको अदालबदली -विनिमय) भयो, चारित्रिक हिसाबले राज्यको संरचनागत परिवर्तन -च्यन्ज) सम्भव हुनसकेन ।

           कान्तिपुर लगायत धरै पत्रिकामा हिजोआज धेरै समीक्षा लेखिएका छन् । पहिलो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म भएका आन्दोलन तथा युद्धको  समीक्षा आफ्नै तालमा गरिएका पनि छन् । यो पंक्तिकारको विचारमा पहिलो आन्दोलन सर्वसत्तावादी सामन्तवादका बिरुद्ध  संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्तिप्रति लक्षित थियो । माथि उल्लेख गरिएझैं बिस्तारै यो आन्दोलन जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय असमानताका बिरुद्ध बिस्तारित हुनपुग्यो । आर्थिक भ्रष्टाचार तथा आर्थिक असमानताका कुराहरू, बेरोजगारी तथा सामाजिक असुरक्षाका कारण खडा भएको विपरीत वर्ग र राज्यको सहारा लिएर एकले अर्कोमाथि गरिने गरिएको अन्यायका कुराहरू तीसंगै जोडिएर मुखरित हुनपुगे । अर्थात राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रको आवश्यकता र नवउदारवादी पुँजीवादको बिरोधमा केन्दि्रत हुनपुगे । यी सवै कुरा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणालीमा आधारित भएर गरिने कर्मकाण्डले सम्बोधन गर्नसक्ने सम्भावना थिएनन् । किनकि त्यो व्यवस्था र बाहकहरू आफैमा स्वतन्त्र र स्वाधीन थिएनन् ।  भूमण्डलीकृत पुँजीवादसंग गाँसिएको ब्यवस्था थियो । १९९० को आन्दोलनपछि बनेका कांग्रेस र एमालेका सरकारहरूले समाजवादको कुरै छाडौं, उनीहरू लोककल्याणकारी अवधारणामा पनि उभिन सकेनन्् । उनीहरू तत्कालीन विश्वब्यवस्था अनुरुप विश्वबैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले छाँदिदिएको नवउदारवादको लगामसहितको घोडा चढेर सत्तासुख प्राप्त गर्न तम्सिए र मुलुकमा झांगिंदै गएको असन्तुष्टि र असमानताप्रति बेखबर बन्न पुगे । कमजोर बन्दै गएको संसदीय दलहरूमाथि अंकुश लगाएर पुनः सत्ता प्राप्त गर्ने दाउमा रहेको दरवार सुखद कुदेतामार्फत सत्ता प्राप्तिको कल्पनामा आफैभित्र झांगिएको आन्तरिक द्वन्द्वमा एउटा परिवार समाप्त हुनपुग्यो भने अर्को त्यस समापनको लाञ्छनायुक्त कलंकको पगरीसहित देखापर्‍यो । फलस्वरुप माथि उल्लेखित एजेन्डाहरूको सम्वोधन गर्ने पालो र भरोसा माओवादीको काँधमा थोपरियो । उनले यी मुद्दाहरूलाई टिपे । फलस्वरूप युद्धले गुणात्मक फड्को मार्‍यो ।

           मुद्दाहरू सकार्नु, आफैमा गुणात्मक कुरा थिए । तर जसरी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा माओवादी ओर्लियो, उसलाई माथि उल्लेखित मुद्दाहरूमाथि सम्वोधन गर्न कठिनाइ थियो । किनकि ऊ सम्झौता गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको थियो । नेपालको जस्तो भूराजनीतिक अवस्था, बिभिन्न खाले महत्त्वाकांक्षा बोकेका राजनीतिक दलहरू र उनीहरूसँगको सहकार्य कम कठिन चुनौतीका विषय थिएनन् । ती समस्याहरूसंग जुझ्न नयाँ रणनीति र त्यस अनुसारकै संस्थागत सामाजिक संरचनाहरूको आवश्यकता पथ्र्यो । ऊसँग न मिहिन पाराको गृहकार्य थियो, नत आत्मविश्वास । कोरा राजनीतिले मात्र समाजको चित्त बुझ्न सक्ने अवस्था हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । बोल्ने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने, मत दिने वा लिने, सभा सम्मेलन र संगठन गर्न पाउने अधिकार राजनीतिक लोकतन्त्रका विषय अवस्य हुन्, जो सन् ९० मै स्थापित भएका थिए । आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई यी विषयले मात्रै लोकतान्त्रीकरण गर्न सक्तैन भनेर युद्धको औचित्य स्थापित गर्नु पनि थियो । माओवादीले आफैले भन्दै आएको जनवादीकरण वा पछिल्लो शब्दावली वा पदावली अनुसारको लोकतान्त्रीकरणको आभियानमा आर्थिक र सामाजिक विषयहरूको लोकतान्त्रीकरण बाहिर देखिने र बुझिनेगरी बाहिर आउन सकेनन् । यसले मानिसलाई निश्चय पनि खिन्न तुल्याइदिएको छ । यद्यपि मानिसहरूले आश मारिसकेको अवस्था भने छैन । माओवादीहरू सम्झौतामा आएपछि, सत्तामा सामेल भएपछि र सत्तारोहण गरेपछि यी तीनै कालखण्डमा विगतमा शासन गर्दै आएका खास विचारधारा बोकेका बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरूले के सुझाउँदै आए भने तिम्रा सारा परिवर्तनकारी एजेन्डाहरू बाहिरै राख, यी कुरा सिंहदरबारभित्र वा त्यस्तै अन्य दरबारभित्र शोभा दिंदैनन् । जनताले सम्भिmए शान्तिका लागि माओवादीहरूले यी कुरा माने । उनीहरूले फेरि भने लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताले आफ्नै खालको आफसेआफ जिम्मेवारी उपलब्ध गराउँछ, त्यो मूल्यसहित आउँछ र लोकतन्त्रमा धेरै कुरा तत्काल आशा गर्नु अपरिपक्वता हो, धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसकारण नागरिक बन । जनताले ठाने शान्ति अमनचैन र गणतन्त्रका खातिर उनले  तिनले भनेको माओवादीले माने र आफ्ना सेना र हतियारहरूलाई थन्क्याए । पाँच-छ वर्षको उनीहरूसंगको संगतले विगतमा विरोध जनाएका धेरै खालका उच्चहरूसंग  माओवादीहरूको संगत बढ्यो । उनीहरूसंग  घनिभूत सम्वन्ध बन्दै जाँदा, बढ्दै जाँदा स्वतन्त्रताको थप परिभाषा, राज्ययन्त्रमा थप बलिदानीहरूको नियुक्तिको कुरा र राज्यसत्ता प्राप्ति र सञ्चालनमा पुराना राजा र नयाँ अवतारीहरूको संगतको आवश्यकताबारे महसुस गर्ने विचार सार्वजनिक रूपमा प्रचार भएपछि यो र यो एक खालको बलिदान नै हो भनेर सिक्न र सिकाउन थालेपछि भने आम जनसमुदायका परिवर्तनका आकांक्षा, सपनाबाट तिनलाई अलग गराउँथ्यो । त्यो भयो, भइरहेको छ । ड्यास माओवादी र एमाओवादी दुवैले बुझेका छन्-छैनन्, तर भइ नै रहेको छ ।

           जल्दाबल्दा छिमेकीहरू पनि माओवादीलाई सिकाउन निकै लालायित थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सिकेका अनुभवहरू उनीहरू छिमेकमा अभ्यास गर्न चाहन्थे । मार्कोसको पतनपछिको फिलिपिन्स, नश्लभेदी सरकारको पतनपछि खडा गरिएको संसदीय पुँजीवादी दक्षिण अपि|mका, सुहार्तोको शासन सत्तापछिको इन्डोनेसिया सवैभन्दा सशक्त र ताजा उदाहरणहरू थिए । जहाँ सत्ताको सहजतापूर्वक विनिमय भयो, तर राज्यको संरचनागत परिवर्तन हुनसकेन । यतिबेला बलिया छिमेकीहरूले नेपाली नेताहरूलाई पालैपालो बोलाएर एउटै कसरत गरेको देखिन्छ, त्यो कसैलाई पनि मण्डेला बन्न पनि नदिने र मुगावे पनि हुन नदिने प्रयत्नकै एउटा कडी हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यसत्ताको समग्र रूपान्तरण होइन, उनका सर्तमा सत्ताको विनिमयको सिलसिलाको नियमितता गर्ने रुझान । अहिलेको संसारमा नेपाली राजनीतिमात्रै यस्तो जञ्जालमा फसेको भने होइन । स्वयं उनीहरू पनि आफैं फसेका छन् । चीनमा लाखौं मजदुरहरू प्रत्येक दिन बढी ज्याला र बढी स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलित देखिएका छन् । भारत प्रत्येक दिन नयाँ-नयाँ राज्यहरू अर्थात प्रान्तहरूको मागको चपेटामा फसेको छ ।

           सन् १८४८ भन्दा पहिलाका आफ्ना लेखहरूमा माक्र्सले हाम्रोजस्तै अलमलिएकोे जर्मनबारेमा विश्वब्यापी समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए । अर्थात विश्वब्यापी क्रान्ति नै पखर्नुपर्ने कुरा । र संगसंगै सुधार र क्रान्तिको समय-सारिणी र त्रान्ति अघि गर्नुपर्ने कामबारे पनि । सन् १९१७ पछि सन् १९७९ सम्मको समय र १९८० देखि २०११ सम्मको अवधिलाई हामी आफैं पनि यी दुईमा विभक्त गर्न सक्छौं । अहिलेको वर्तमान हाम्रालागि त त्यसै पनि संक्रमणकालीन अवस्था हो नै, विश्वका लागि पनि मान्ने हो भने क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि पर्खनुको कुनै गुन्जायस देखिन्न । भूराजनीति र आफैभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था प्रतिकूल रहेको अवस्थामा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनभन्दा अर्को के विकल्प छ  र ? यो निर्वाचनसंगै दुवै माओवादीले आफ्नो मूल्यांकन गरे बेस, विगतका कमजोरी केलाए बेस । होइन भने संक्रमणले अर्को कोल्टे फेर्दा आफू र आफूले विगतमा गरेको संघर्षको गाथा सुनाउने समय सुन्ने परिस्थिति पनि कस्तो होला भन्ने सोच्नु झन् बेस हुनेछ ।
 

Source: Kantipur Daily News